किसान सन्मान निधी ; नवीन लाभार्थी नोंदणी सुरू, हे शेतकरी पात्र
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांच्या नोंदणीला मंजुरी मिळवण्यासंबंधी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एक निश्चित प्रक्रिया आणि नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत नवीन नोंदणीसाठी दोन प्रमुख निकष आहेत: ज्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी (फेरफार) १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झालेल्या आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही; किंवा ज्यांना १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर वारसा हक्काने जमीन मिळाली आहे, असे शेतकरी स्वयं-नोंदणी करू शकतात. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार, स्वयं-नोंदणी केलेल्या अर्जांवर नोंदणीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत मान्यता देणे किंवा नाकारणे बंधनकारक आहे.
या स्वयं-नोंदणीकृत अर्जांना मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी (नोडल अधिकारी) आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत, महसूल विभागातील तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लॉगिन सुविधा उपलब्ध असली तरी, त्यांनी या अर्जांना मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.
नोंदणीकृत अर्ज तालुका लॉगिनमध्ये उपलब्ध झाल्यानंतर, भूमी अभिलेख नोंदीनुसार १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची जमीन धारणा तपासण्यासाठी (वारसा हक्काच्या अपवादासह) हे अर्ज एका विशिष्ट प्रपत्राद्वारे संबंधित तहसीलदारांकडे पाठवले जातात.
तहसीलदार त्यांच्या स्तरावर जमिनीच्या नोंदीची खात्री करून, पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांची यादी पुन्हा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. यानंतर, महसूल विभागाने पात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या कृषी सहाय्यक यांच्याकडे ग्रामस्तरीय समितीच्या सहकार्याने इतर निकषांची पडताळणी करण्यासाठी दिल्या जातात. इतर निकषांमध्ये कुटुंबामधील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना (पती, पत्नी आणि अठरा वर्षाखालील मुले) लाभ मिळत नाहीये, याची खात्री करणे समाविष्ट आहे.
ही पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, पात्र/अपात्र शेरा नमूद केलेली यादी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे येते, जिथे तालुका स्तरावर अंतिम मान्यता दिली जाते. यानंतर, ही यादी जिल्हा स्तरावर आणि तेथून राज्य स्तरावर अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाते. अशाप्रकारे, सर्व पातळ्यांवर आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता व पडताळणी झाल्यानंतरच स्वयं-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मान्यता मिळून त्यांना योजनेचा लाभ सुरू होतो.
