कापूस उत्पादकांसाठी सिसीआयची गुडन्युज, कापूस खरेदी मर्यादेतील वाढ….
सीसीआय अर्थात कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने कापूस उत्पादकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे प्रति हेक्टरी कापूस खरेदीची मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वी, हेक्टरी खरेदी मर्यादा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा चांगल्या गुणवत्तेचा कापूस खुल्या बाजारामध्ये कमी दरात विकावा लागत होता. परंतु, आता सीसीआयने ही हेक्टरी मर्यादा वाढवल्यामुळे कापूस उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही नवी मर्यादा प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगवेगळी असणार आहे, उदाहरणार्थ अकोला जिल्ह्यासाठी १५ क्विंटल ४४ किलो, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १५ क्विंटल ९१ किलो, अमरावतीसाठी २१ क्विंटल ८८ किलो तर लातूर जिल्ह्यासाठी २४ क्विंटल ७० किलो एवढी खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
ही खरेदी मर्यादा वाढवण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, सुरुवातीला सीसीआयने कृषी विभागाकडून मिळालेल्या सरासरी उत्पादकतेच्या आकडेवारीनुसार मर्यादा ठरवली होती. मात्र, चांगलं नियोजन करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पादन या सरासरीपेक्षा खूप जास्त असल्यामुळे त्यांना अडचणी येत होत्या. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने एक परिपत्रक जारी केले.
यानुसार, कापूस खरेदीची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातील सर्वाधिक उत्पादन आलेल्या २५ टक्के प्रयोगांची सरासरी उत्पादकता विचारात घेण्यास सांगण्यात आले. या सुधारित आणि वाढीव उत्पादकतेनुसारच सीसीआय आता कापूस खरेदी करणार आहे.
राज्याच्या पणन विभागाने कृषी विभागाची ही वाढीव उत्पादकता सीसीआयला कळवली असून, पुढील एक-दोन दिवसांत सीसीआय यानुसार खरेदीची अंमलबजावणी सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या खुल्या बाजारामध्ये कापसाची आवक वाढली असली तरी, चांगल्या गुणवत्तेच्या कापसाला प्रति क्विंटल ७,००० ते ७,५०० रुपये (सरासरी) आणि काही ठिकाणी ७,९०० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहेत.
तरीही शेतकरी हमीभावासाठी सीसीआय केंद्रांवर कापूस विकण्याला प्राधान्य देत आहेत. कापूस आयात ३१ डिसेंबरपर्यंत खुली असल्यामुळे या कालावधीत बाजारभाव हमीभावाचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, जर शेतकऱ्यांचे या महिन्यात कापूस विक्रीचे नियोजन असेल, तर त्यांनी हमीभावाने विक्री करण्याला प्राधान्य दिल्यास ते फायदेशीर ठरू शकते.
