Kisan Credit Card : किसान क्रेडीट कार्ड खाते उघडण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर; केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचं लोकसभेत प्रतिपादन
किसान क्रेडीट कार्ड अर्थात केसीसीमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, अशी माहिती केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी (ता.१) लोकसभेत दिली आहे. सोमवारपासून सुरु झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार संजय जाधव आणि खासदार बजरंग सोनवणे यांनी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेबद्दल अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर लेखी उत्तरात चौधरी यांनी महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षात २ कोटी ६३ लाख ६७ हजार केसीसी खाती उघडल्याचे सांगितले. तसेच २ लाख ७८ हजार ४३१ कोटी रुपयांचे कर्ज शेतकऱ्यांना केसीसीवरून उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केला. पण यामध्ये कोणत्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, म्हणजे अत्यल्प की अल्पभूधारक यापैकी कोणत्या शेतकऱ्यांची ही खाते आहेत, याबद्दल सरकारकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.
आकडेवारी काय?
२०२४-२५ मध्ये देशभरात १७,८११.७२ कोटी रुपये इतकी रक्कम या योजनेअंतर्गत वितरित झाल्याचे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या ३० सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षांत खातेउघडणी आणि कर्जवाटपात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.
२०२१-२२ मध्ये राज्यात ५४ लाख ६ हजार केसीसी खाती उघडली गेली. तसेच ४८ हजार ९९९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. त्यानंतर २०२२-२३ हे वर्ष खाते उघडणीच्या दृष्टीने सर्वाधिक ठरले, ज्यात ६२ लाख २१ हजार खाती उघडली गेली आणि ६२ हजार ७६९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
तर २०२३-२४ मध्ये खाते संख्या थोडी कमी होऊन ५६ लाख ५९ हजार झाली असली तरी कर्जवाटप ६० हजार १९५ कोटी रुपये इतके लक्षणीय राहिले. पुढील २०२४-२५ मध्ये ५४ लाख ८८ हजार खाती उघडली गेली आणि राज्यातील कर्जवाटप सर्वाधिक म्हणजे ६६ हजार ४८५ कोटी रुपये इतके झाले. तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, राज्यात ३५ लाख ९३ हजार केसीसी खाती उघडली गेली असून ४० हजार ८३ कोटी रुपये इतके कर्ज वितरित करण्यात आले असा दावाही मंत्री चौधी यांनी केला आहे.
धाराशिव आघाडीवर
याच काळात धाराशिव जिल्ह्यातही केसीसी योजनेचा सातत्याने चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. मागील पाच वर्षात धाराशिव जिल्ह्यांत ६ लाख ९३ हजार खाते उघडण्यात आले असून ६ हजार ६८२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचा प्रयत्न फसला?
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२० पासून आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केसीसीच्या सॅच्युरेशन ड्राइव्ह सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २.५ कोटी शेतकऱ्यांना केसीसीचा लाभ देण्याचं उद्दिष्ट ठरवले गेले. परंतु या माध्यमातून १४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ८३ लाख केसीसी खाती उघडण्यात आली. यामध्ये पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर महिला आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी विशेष शिबीर आयोजित करून नोंदणीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे, असे वित्त मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
केसीसी म्हणजे काय?
किसान क्रेडीट कार्ड अर्थात केसीसीची सुरुवात २०२० पासून करण्यात आली. शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा केला जातो. यामध्ये १.५ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. तसेच वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ टक्के सवलत अर्थात प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इन्सेन्टिव्ह दिला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होतेच. तर राज्य सरकारही अतिरिक्त व्याज सवलती देते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज किसान क्रेडीट कार्डमुळे मिळते, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे.
