स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले असताना, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि शेती कर्जाच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयामध्ये प्रामुख्याने दोन गोष्टी नमूद आहेत. पहिली म्हणजे, जिल्हा मध्यवर्ती बँका (जसे की, बीडीसीसी, एनडीसीसी) किंवा इतर सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या सहकारी कर्जाचे पुनर्घटन करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे. दुसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेती कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा
जारी केलेल्या या आदेशानुसार, २६ नोव्हेंबर २०२५ पासून ते २६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत, सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही शेती कर्जाची सक्तीची वसुली करता येणार नाही. याचा अर्थ असा की, जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले उसाचे, कापसाचे किंवा सोयाबीनचे पैसे कर्ज वसुलीसाठी थेट कापून घेता येणार नाहीत.
