पीक कर्जाबाबत ; शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय ; खरीप हंगाम २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सहकार विभागाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Restructuring) करण्यास आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित झालेल्या जीआरचा आधार घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये नुकसानग्रस्त तालुक्यांमध्ये सवलती जाहीर करण्याची तरतूद होती. २६ नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत पीक कर्जामध्ये रूपांतरण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली एका वर्षासाठी थांबवण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर समितीला आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे बँकांना आता एक वर्षासाठी पीक कर्जाची वसुली करता येणार नाही.
