शेतकरी कर्जमाफी : करा हे काम…लाभ मिळायला अडचन येनार नाही
महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. विशेषतः, सन २०२५ मधील खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतीत मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे.
या मागणीची दखल घेत, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांच्यासह शासनातील प्रमुख नेत्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे वारंवार आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर आता कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (DCC Banks) थकीत आणि चालू कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. यवतमाळ, अहिल्यानगर आणि लातूरसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया विशेषत्वाने सुरू झाली आहे.
कर्जमाफी कोणासाठी लागू करायची, त्यासाठी निकष काय असावेत आणि पात्रतेच्या अटी कोणत्या असतील, हे निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभ्यास गट समिती नेमलेली आहे. हा अभ्यास गट आपला सविस्तर अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्याची शक्यता आहे. या अहवालानंतर कर्जमाफीचे स्वरूप आणि नियम स्पष्ट होतील.
सध्या बँका आणि सोसायट्या शेतकऱ्यांकडून कर्जाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जमा करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सातबारा आणि आठ अ उतारा, आधार कार्डची प्रत, खाते क्रमांक, आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) यांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय बँकर समितीनुसार शेतकऱ्यांकडे एकूण सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे.
ही आकडेवारी आणि शेतकऱ्यांनी दिलेली कागदपत्रे यांच्या आधारे शासनाकडून कर्जदार शेतकऱ्यांची नेमकी आर्थिक स्थिती आणि कर्जाची रक्कम याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित बँकांना आणि सोसायट्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे त्वरित उपलब्ध करून सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून कर्जमाफीचा फायदा घेताना भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
