सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या अनेक भागांत झालेल्या मोठ्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी मोठ्या नुकसानीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफीच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत असताना, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) करण्याचा आणि थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा दावा सरकार करत आहे.
पुनर्गठनामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शेतकरी नेत्यांना 30 जून 2026 पूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी नेत्यांनी तीव्र शंका उपस्थित केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर कर्जाचे पुनर्गठन झाले, तर शेतकरी हा थकबाकीदार न राहता ‘नियमित कर्जदार’ ठरेल. त्यामुळे, शेतकऱ्याला 2025-26 च्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. कर्ज पुनर्गठन आणि वसुलीला स्थगिती देणे, हे कर्जमाफीच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल शेतकरी नेते उपस्थित करत आहेत.
