अतीव्रुष्टीग्रस्तांना मदतीसाठी केंद्राकडे अजून प्रस्तावच नाही.. शिवराजसिंह चौहान ; गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा वारंवार सामना करावा लागला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या संदर्भात, केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळालेल्या मदतीची आणि सध्याच्या परिस्थितीची माहिती लोकसभेत कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे.
💰 केंद्राकडून मिळालेली मदत आणि नुकसानीचा तपशील
लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अधिक मदत पुरवण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित नाही. यापूर्वी, सरकारने राज्याला ₹१,५७०.७८ कोटी रुपये (1,570.78 कोटी) मदत केली आहे. यात, ₹४७६.८० कोटी (476.80 कोटी) रुपये आणि ₹१,०९३.९८ कोटी (1,093.98 कोटी) रुपयांचा अजून एक हप्ता, असे दोन टप्प्यांत राज्याला देण्यात आले आहेत.
अतिवृष्टीमुळे झालेले एकूण नुकसान (माहितीनुसार):
एकूण प्रभावित शेतकरी: १,२१,५०२
नुकसान झालेले क्षेत्र: १,९०,३०९ हेक्टर
मृत व्यक्ती: २२४
मृत जनावरे: ५८८
कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याने कृषीमंत्रालयाकडे भरपाईसाठी अतिवृष्टीमुळे ११९ जिल्ह्यांमध्ये १,११ लाख ३६ हजार हेक्टर (1,11,360 हेक्टर) शेती नष्ट झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र, केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ १,०९ लाख १० हजार हेक्टर (1,09,100 हेक्टर) शेतीचेच नुकसान झाले आहे.
📜 मदतीचे निकष आणि पूर्वीच्या आपत्तीची स्थिती
केंद्राकडून आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवण्याचे निकष १ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय बैठकीत निश्चित केले जातात. त्यामुळे, त्यापूर्वी (पाच नोव्हेंबरपर्यंत) झालेल्या नुकसानीसाठी तीन ते पाच नोव्हेंबर दरम्यानच क्षेत्राचा दौरा केला गेला.
दरम्यान, २०२०-२१ च्या दुष्काळातही राज्याला ₹१४ लाख ७६ हजार (14.76 लाख) रुपये मदत देण्यात आली होती, ज्यात १.९२ हेक्टर (1.92 हेक्टर) शेतीतील पिकाचे नुकसान झाले होते.
📝 शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीची गरज
राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. केंद्राने जरी कोणताही प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी शेतकरी आणि विरोधी पक्षांकडून तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून, केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह नुकसानीनुसार योग्य व तत्काळ आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकरी या संकटातून बाहेर पडू शकतील.
